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ओबीसी महासभा खैरागढ़ ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन !

DNnews ब्यूरो !

खैरागढ़ ! DNnews लंबे समय से उपेक्षा का दंश झेल रहे ओबीसी महासभा ने एकजुट होकर खैरागढ़ एसडीएम को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा . बतादे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरोत्तर उत्थान प्रगति एवं कहीं कहीं पर ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए शासन स्तर पर कार्यवाही के लिए संगठन पुरी तरह से तैयार हो गए है.

15 जुलाई 2021 को प्रदेश भर मे सौपे गए ज्ञापन पर किए गए कार्यवाही से अवगत कराए जाने की मांग की गई है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा अधिनियम 1994 की धारा 17(1) के प्रावधानों के तहत गठित स्थायी समिति मे सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधियों को शामिल किए जाने से ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़ मे आक्रोश है. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भांति एट्रोसिटी एक्ट ओबीसी के लिए भी लागू किए जाने का अनुरोध किया है.
मंडल कमीशन की अनुशंसा को पूर्णता लागू किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार से मांग किए जाने की अनुरोध किया गया है. वहीं राष्ट्रीय जनगणना 2021 के जनगणना फॉर्मेट के कॉलम नंबर 13 में ओबीसी के लिए कोड नंबर 3 और सामान्य वर्ग के लिए कौड नंबर 4 प्रधान किए जाने हेतु अशासकीय संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने का अनुरोध किया गया है बता दें कि पांचवी अनुसूची में दिए गए प्रावधान ओबीसी के लिए भी लागू किए जाने की मांग की गई है. औद्योगिक उद्यमिता के क्षेत्र में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की भांति ओबीसी के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाए इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वास्तविक डाटा प्रस्तुत हो एवं आरक्षित वर्ग का अत्यधिक हानि होने की संभावना से बचा जा सके इसके लिए यह आवश्यक है कि आरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा हेतु आरक्षण की प्रतिशत निकालने के लिए आरक्षित श्रेणी के उन उम्मीदवारों की संख्या को शामिल नहीं किया जाना है और ना ही उस पर विचार किया जा सकता है. जो अनारक्षित व्यक्तियों के विरुद्ध चयनित हुए हो.

इस अवसर पर विप्लव साहू, एडवोकेट शेखू वर्मा, एडवोकेट अर्जुनदास वर्मा, विजय लहरे, वीरेंद्र लोधी, बीरेंद्र निर्मलकर, ऊधो सिंह, शिवकुमार साहू, उग्रसेन लोधी, प्रेमलाल यादव, ईश्वर कुम्भकार, कृष्णा सोनी आदि उपस्थित रहे.

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