छत्तीसगढ़टेक & ऑटोपॉलिटिक्स

गांव-गांव में घूम रहे आवारा पशुओं व अतिक्रमण सहित विभिन्न विषयों में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन !

DNnews ब्यूरो !

राजनांदगांव ! DNnews-जनपद पंचायत राजनांदगांव में सरपंच संघ का विगत दिनों बैठक आहूत किया गया. जिसमे सरपंचो ने बैठक में गांव की समस्या सहित विभिन्न विषयों में चर्चा कर कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी को पत्र सौंपा गया.

▶️गांव-गांव में झुंड में घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर जताई चिंता

प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रोका छेका व गौठान योजना पर उठ रहे सवाल

सरपंच संघ के अध्यक्ष नोमेश वर्मा ने बताया कि प्रत्येक गांव में 25-30 आवारा पशुओं को देखा जा सकता है. जो कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे है. किसान इन आवारा पशुओं से बहुत परेशान है इन आवारा पशुओं को कोई रात में सड़कों पर छोड़ देते है और यह रात दिन फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे है. जिससे किसान इन आवारा पशुओं के कारण अपनी फसल की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित व भयभीत है. अध्यक्ष श्री वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रोका छेका व गौठान भी पूरी तरह से असफल प्रतीत हो रहा है.प्रदेश में ना रोका छेका योजना है और ना गौठान में गाय है यह योजना मात्र ग्रामीणों से छलावा है.

▶️गांव में बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सरपंच संघ ने उठाए सवाल

सरपंच संघ के अध्यक्ष ने कहा कि गाँव गांव में अतिक्रमण एक गंभीर समस्या है जिसके कारण विकाश कार्यो को मूर्त रूप देने में सरपंच सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बहुत तकलीफ व विरोध का सामना करना पड़ रहा है. एक ओर तो सरकार नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का नारा देकर वाह वाही लूट रही है वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ और ही है. सरपंच संघ अध्यक्ष वर्मा ने बताया कि सरकार की योजना अनुरूप प्रशासन द्वारा पंचायतो को गौठान व वृक्षारोपण हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध करवाने बोल रहे है. गांव मे लगभग शासकीय भूमि में अतिक्रमणकारियों का कब्जा है जिसे हटाने हेतु लगातार प्रशासन को सूचना देने पर भी मौन रहना और औपचारिकता मात्र की खानापूर्ति किया जाना राजस्व विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त किया. सरपंचो का कहना है कि जब अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग को सूचित किया जाता है तो उनके द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही किया जाता जिससे अतिक्रमणकारियों का मनोबल तो बढ़ ही रहा है साथ ही शासकीय भूमि पर अतिक्रमण भी ज्यादा हो रहे है.

▶️जलजीवन मिशन व अमृत मिशन के क्रियान्वयन में लापरवाही का भी मामला

धीरी जलाशय में जलजीवन मिशन व अमृत मिशन योजना से पानी आपूर्ति हेतु कार्य किया गया है जिसे आधे अधूरे में ही छोड़ दिया गया है तथा पानी को पर्याप्त आपूर्ति नही होने की बात सरपंच संघ ने पत्र के माध्यम से कलेक्टर को अवगत किया है

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित हाई स्कूल में भृत्य के पदों की स्वीकृति करने के संबंध में सरपंचो ने पत्र दिया और कहा को पहले पंचायत अपने वित्त आयोग की राशि से साफ सफाई करने वाले को भुगतान कर दिया जाता था. लेकिन अब 15 वे वित्त आयोग के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है किसी भी प्रकार का मानदेय इस वित्त आयोग की राशि से नही होगा जिससे स्कूल में साफ सफाई हेतु भृत्य नही है.

DMF राशि की जल्द स्वीकृति सहित जिला चिकित्सालय बसंतपुर में ही मरीजो के बेहतर इलाज करने तथा चिकित्सालय को ग्रामीणों के लिए बेहतर करने की बात कहा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Advertisement
Back to top button