DNnews ब्यूरो !
डोंगरगढ़ ! DNnews- राज्य की कांग्रेस सरकार किसानों की बात करती है. परंतु जमीनी स्तर पर किसान भाई किस तरह परेशान हो रहे हैं,किस तरह खाद के लिए भटक रहे हैं यह सत्ता सरकार के विधायक और नेतागण देखकर भी अपने आंखों में काली पट्टी बांध कर बैठे है , कानों में रूई डाल लिए है ..अगर ऐसा नहीं होता और कांग्रेस के विधायक और नेता लोग चाहते कि किसानों को समस्या ना हो तो किसानी के 15 दिन पहले ही सभी किसानों को खाद उपलब्ध हो जाता ।
क्षेत्र के किसान नेता एवं भाजपा के युवा कार्यकर्ता हेमलाल वर्मा ने बताया कि रामाटोला सोसायटी के अंतर्गत कुल 6 गांव आता है(रामाटोला , हीरापुर, मोतीपुर, रामपुर,रानीतलाव,झंडातलाव) जिसमें 1000 किसान पंजीकृत हैं उसमें से सिर्फ 200 किसानों को खाद उपलब्ध कराया गया है,बाकि 800 किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। उसी प्रकार ठाकुरटोला सोसाइटी के अंतर्गत 10 गांव आता है (ठाकुरटोला ,डिंगोकाल, खुबाटोला ,सेंदरी,बिच्छीटोला , भोथली, कल्याणपुर,गाजमर्रा, कुम्हाड़ाटोला,भेलवाटोला) इन गांवो से कुल 1700 किसान पंजीकृत हैं , यहां तो एक भी किसानों को खाद देना शुरू ही नहीं किया गया है। हेमलाल वर्मा ने बताया कि क्षेत्र के सभी किसान बुआई शुरू कर चुके हैं,रोपा भी लगवाया जा रहा है जिसमें किसानों को डीएपी खाद की सक्त जरूरत है, परंतु किसानों की चिंता कौन करेगा , बेचारे किसान खाद बाजार से ले रहे हैं उसके लिए सेठ साहूकारों से ऊंचे दरों पर ब्याज में पैसा निकाल रहे हैं तो बहुत से किसान गहना गिरवी रख कर पैसा व्यवस्था कर रहे हैं। हेमलाल वर्मा ने बताया कि दोनों सोसाइटी में डीएपी के छोड़ युरिया,पोटास एंव राखड़ उपलब्ध हैं परंतु उसे किसानों को नहीं दिया जा रहा है अधिकारियों का कहना है कि जब डीएपी आएगा तभी देंगे बार बार नहीं दिया जाएगा , मतलब किसानों का अधिकार नहीं है सरकार इतना बेबस ना बनाए इसी क्षेत्र के किसानों ने अपने हक के लिए सड़क की लड़ाई लड़ी है किसानों को मजबूर ना करें क्योंकि किसान जिस दिन सड़क में उतर गए उस दिन सरकार बदल जाता है ।
हेमलाल वर्मा ने कहा कि क्षेत्र के नेता और विधायक सोए हैं तो क्या हुआ अब किसान खुद अपनी लड़ाई शुरू करेगा ,अगर एक सप्ताह के भीतर सभी 2500 किसानों को पुरा खाद प्राप्त नहीं हुआ तो शासन के कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए डोंगरगढ़ चिचोला मार्ग पर रामाटोला में क्षेत्र के किसान सांकेतिक चक्काजाम करेंगे , जिसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगा ।
