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सेवा सहकारी समिति बाजार अतरिया की नई डिजिटल पहल : e-PACS में मिला CG में पहला स्थान


Dinesh Sahu
22-02-2025 06:24 PM
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खैरागढ़।खैरागढ़ का सेवा सहकारी समिति बाजार अतरिया अब पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत होने के कगार पर है, जिससे क्षेत्र के किसानों को कई महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलेंगी। पहले किसानों को धान बीज, खाद, ऋण परमिट जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए सोसायटी के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ये सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, और किसान घर बैठे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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कुछ समय पहले ही, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के चेयरमैन सचिन सिंह बघेल ने बाजार अतरिया के सोसायटी के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारी समितियों के विकास की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की और उन्हें एक नई दिशा देने की बात की।
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भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत देशभर की सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बाजार अतरिया को e-PACS में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि के लिए सोसायटी के प्रबंधक श्री राकेश वर्मा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चेयरमैन सचिन सिंह बघेल द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
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इस सम्मान के बारे में बात करते हुए, श्री राकेश वर्मा ने बताया कि इस सफलता में उनकी पूरी टीम का योगदान है। उन्होंने शाखा प्रबंधक प्रकाश महोबिया, नोडल अधिकारी आलोक शर्मा, किशोरीलाल चंदेल, सोसायटी के अध्यक्ष हरप्रसाद वर्मा और समस्त स्टाफ व किसानों का आभार व्यक्त किया।
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राकेश वर्मा ने आगे कहा कि यह पूरी प्रक्रिया किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब किसान घर बैठे खाद, बीज, ऋण परमिट, धान खरीदी के टोकन, और अन्य सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही, किसान अपने सभी लोन और खाता विवरण की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनका समय बच सकेगा और काम में पारदर्शिता आएगी।
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इस योजना के लागू होने से, बाजार अतरिया की सोसायटी छत्तीसगढ़ में एक मॉडल के रूप में उभरकर सामने आई है। इससे न केवल किसानों को सीधे लाभ मिलेगा, बल्कि यह एक आदर्श उदाहरण भी बनेगा, जहां डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया गया है।
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इस नए डिजिटल युग में, सोसायटी ने न केवल किसानों को सेवाओं का डिजिटल रूप में लाभ देने का वादा किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि किसानों की सभी जरूरतें बिना किसी रुकावट के पूरी हो सकें।
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