रायपुर ! DNnews- राजधानी रायपुर के गोलबाजार की दुकानों का मालिकाना हक का मामला फिर से विवादों में घिर गया है। दरअसल कलेक्टर के अनुमोदन के बाद पहले सर्वे सूची में शामिल 172 कारोबारियों में एक ने भी अब तक रजिस्ट्री कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। अब तक केवल पांच कारोबारियों ने एनओसी मांगी है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने पहले ही हरी झंडी दे दी है। बावजूद इसके गोलबाजार के कारोबारी चौहद्दी को लेकर ही उलझन में फंसे हुए हैं। 

कारोबारियों की शिकायत है कि भीतर की अधिकांश दुकानों को मालवीय रोड को आधार मानकर शामिल किया गया है, जिसका रेट कलेक्टर गाइडलाइन से सबसे अधिक 18 हजार रुपये वर्गमीटर के हिसाब से है, जबकि चौहद्दी पंजीयक की देखरेख में तय हुई थी। कारोबारियों ने दर एक सामान तय करने के बाद ही रजिस्ट्री कराने की बात कही है। 

जानकारी के मुताबिक गोलबाजार के कुल 679 व्यापारियों का नाम सर्वे सूची में शामिल हैं, जिनमें से अभी 172 लोगों के नामों की पहली सूची का प्रस्ताव सामान्य सभा में पास होने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने हरी झंडी दे दी है। बावजूद इसके गोलबाजार के कारोबारी रजिस्ट्री में रूचि नहीं दिखा रहे है।यही कारण है कि अभी तक एक ने भी दुकान की रजिस्ट्री नहीं कराया है, बल्कि चौहद्दी को लेकर कारोबारी उलझन में हैं। 

70 करोड़ रुपये मिलेगा निगम को राजस्व, होंगे विकास कार्य

निगम के राजस्व अधिकारियों ने बताया कि गोलबाजार के सभी कारोबारी अपनी दुकानों की रजिस्ट्री कराने के बाद संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। इससे नगर निगम को करीब 70 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा। इस पैसे से गोलबाजार में विकास कार्य कराया जाएगा, लेकिन रजिस्ट्री की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होने से अधिकारी चिंतित हैं। वहीं कई कारोबारी रजिस्ट्री कराने के लिए बैंकों से लोन लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 

क्या कहते हैं कारोबारी

रजिस्ट्री के लिए लोन दिलाए सरकार- राजकुमारी

गोलबाजार के रविशंकर शुक्ला रोड पर रायल सिजनल दुकान की संचालिका 70 वर्षीय राजकुमारी खंडेलवाल का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, महापौर एजाज ढेबर का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मध्यम वर्ग के दुकानदारों के हित में निर्माण और विकास शुल्क माफ करके बड़ी राहत दी है। अब सही गाइडलाइन के हिसाब से दुकानों की रजिस्ट्री होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपनी दुकान की रजिस्ट्री कराना चाहूंगी। इसके लिए कम से कम ब्याज दर पर व्यापारियों को सरकार लोन दिलाने में मदद करे, इससे सभी राहत मिलेगी। 

एक दर से हो रजिस्ट्री- सतीश जैन

गोलबाजार मर्चेंट एसोशिएसन के अध्यक्ष सतीश जैन ने बताया कि गोलबाजार के व्यापारियों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने के लिए सरकार को एक ही दर तय करनी चाहिए। चौहद्दी को लेकर कारोबारी उलझन में हैं, इसे तत्काल नगर निगम प्रशासन को दूर करना चाहिए। 

राहत दे प्रशासन- अशोक गुप्ता

गोलबाजार के व्यापारी अशोक गुप्ता का कहना है कि अलग-अलग गाइडलाइन होने से छोटे दुकानदारों को रजिस्ट्री के लिए बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। सालों से व्यापार कर रहे मध्यम वर्ग के व्यापारियों को राहत मिले तब वे रजिस्ट्री की बात सोचेंगे। 

मूलभूत सुविधा भी मिले- मानू गुप्ता

व्यापारी मानू गुप्ता ने गोलबाजार को व्यवस्थित करने पर जोर देते हुए कहा कि भले ही निर्माण और विकास शुल्क सरकार ने माफ कर दिया हो, लेकिन मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम निगम प्रशासन का है।गोलबाजार का सुंदरीकरण के साथ नाली, शौचालय आदि का निर्माण होना जरूरी है। 

रायपुर नगर निगम बाजार विभाग के अपर आयुक्त अरविंद शर्मा ने कहा, गोलबाजार के व्यापारियों के दावा-आपत्तियों का निराकरण होने के बाद ही 172 लोगों की पहली सूची फाइनल हुई है। चौहद्दी पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।पंजीयक की मौजूदगी में सबकुछ तय हुआ है। बैंकों से लोन लेने वालों को एनओसी दी जा रही है। अब तक पांच व्यापारियों ने आवेदन दिया है।