Recent News
PM मोदी सिर्फ मंच पर जनता के लिए रोटी, कपडा व मकान की चिंता करते है - यशोदा : भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय 5 साल तक क्षेत्र में नजर नहीं आये -यशोदा
लोकसभा निर्वाचन 2024 : मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी मतदाता कर सकेंगे मतदान
पहले तो नाबालिक को बहला फुसलाकर ले गया फिर किया दुष्कर्म , : आरोपी गिरफ्तार
बारिश से फसलों को हुआ नुकसान, तेज हवा से गेहूं चना की फसल खेतो में गिरी, : 75 प्रतिशत नुकसान का लगाया जा रहा अंदाजा
साल भर से फोन में चलता था बातचीत : अचानक आरोपी का नियत बिगड़ा, और करने लगे छेड़छाड़ , गिरफ्तार
कलेक्टर से हुई शिकायत : सरपंच पति की मनमानी से परेशान पंचों ने खोला मोर्चा
KCG: एक्शन मोड पर DEO : शौचालय में गंदगी देख भड़के,कहा पंद्रह दिवस के भीतर व्यवस्था नहीं सुधरा तो होगी कार्यवाही
KCG पुलिस की अपील : यदि आप सूदखोर से कर्ज लिए है और कर्ज वापसी के लिए सूदखोर परेशान कर रहा है तो तत्काल पुलिस को सुचना दे , होगी कार्यावाही
नववधुओं का हुआ सम्मान : आंगन बाड़ी केंद्र गंज पारा में हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम
KCG अल्टीमेटम के बाद भी नहीं सुधर रहे लोग : अभी भी शराब पीकर चला रहे वाहन, यातायात पुलिस ने 17 मोटर व्हीकल एक्ट की गई कार्यवाही



Hindi / छत्तीसगढ / भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत यह भाजपा के संघर्षों की जीत - मधुसूदन यादव भाजपा ने लगाया आरोप आरक्षण का खेल, खेल रही कांग्रेस देना नहीं चाहती आरक्षण

भाजपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत यह भाजपा के संघर्षों की जीत - मधुसूदन यादव : भाजपा ने लगाया आरोप आरक्षण का खेल, खेल रही कांग्रेस देना नहीं चाहती आरक्षण

Views • 178 / 161

सुरेश वर्मा


खैरागढ़ ! DNnews -आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने केसीजी जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया वही प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा हम 58 प्रतिशत आरक्षण पर मा.न्यायालय से दी गई अंतरिम राहत का अभिनंदन करते हैं। इस फ़ैसले से न केवल प्रदेश की तात्कालीन भाजपा सरकार के 58 प्रतिशत आरक्षण का फ़ैसला सही साबित हुआ है, बल्कि कांग्रेस जिस तरह इस मामले में दोहरी राजनीति करती रही है, उसका भी पर्दाफ़ाश हुआ है। भाजपा शासन काल में लागू आदिवासियों के 32% आरक्षण पर कांग्रेसियों द्वारा षड्यंत्र कर हाईकोर्ट में याचिका लगवाकर, अपास्त घोषित किए गए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। यह भाजपा की वैचारिक जीत है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी यह समझ लेना चाहिए कि वे संविधान से ऊपर नहीं हैं सही नीयत से कानुन बनाने पर क्या होता है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ज़ाहिर हुआ है। अगर सच में आपकी नीति सस्ती राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि वास्तव में वंचितों को न्याय दिलाने की होती है, तो सारे संवैधानिक प्रावधानों पर विचार-विमर्श कर क़ानुन बनाया जाता है; जैसा भाजपा सरकार ने बनाया था। इसके उलट केवल समाज में विभेद पैदा करने, ‘बांटो और राज करो’ की नीति के तहत समाज के बीच ज़हर फैला कर अपनी रोटी सेंकना होता है, वह कांग्रेस के कृत्यों से देखा जा सकता हैं।


जैसा कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस नेता पद्मा मनहर और के पी खांडे आदि ने हाईकोर्ट जा कर आदिवासियों का आरक्षण रुकवाया था। इसी तरह पिछड़े वर्ग को दिए आरक्षण के विरुद्ध कांग्रेस सरकार में ही कुणाल शुक्ला हाईकोर्ट जा कर पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रूकवाया था। कांग्रेस सरकार ने आरक्षण की मुख़ालफ़त करने का पुरस्कार जहां श्री खांडे को आयोग का अध्यक्ष बना कर दिया, वहीं कुणाल शुक्ला को कबीर शोधपीठ का अध्यक्ष बनाया। ऐसा दोहरा चरित्र केवल कांग्रेस का ही हो सकता है। आरक्षण के मामले में जब हाईकोर्ट में मामला था, तब भी कांग्रेस ने जान बूझ कर केस को कमजोर किया। कोर्ट में अपना पक्ष सही से नहीं रखा, जिस कारण वह हाई कोर्ट में मुक़दमा हार गयी। इस तरह कांग्रेस ने लगातार वंचित वर्गों से छल किया है।कांग्रेस हमेशा से न केवल आरक्षण के खिलाफ रही है, बल्कि वह इसपर केवल राजनीति करती रही है। केंद्र में गैर कांग्रेसी भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार ही पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान मंडल आयोग के रूप में लेकर आयी थी। भाजपा के समर्थन से ही संयुक्त मोर्चा की सरकार ने सबसे पहले शासकीय नौकरियों में पिछड़ों के आरक्षण का प्रावधान किया। उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, ज़ाहिर है कांग्रेस तब भी आरक्षण की विरोधी ही थी।


19 सितंबर 2022 को भूपेश सरकार के षड्यंत्र और लापरवाही के कारण हाईकोर्ट से अपास्त आरक्षण अधिनियम का प्रभाव नौकरियों सहित अन्य शिक्षा सुविधाओं पर ना हो इसके लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने शुरू से संघर्ष किया और भूपेश सरकार पर आंदोलन और पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर दबाव बनाया किया कि हाईकोर्ट से अपास्त घोषित आरक्षण पर न्याय केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। परंतु भूपेश सरकार अपने हठधर्मिता के कारण इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट जाने से बचती रही, और तो और जब अन्य आदिवासी पक्षकार हाईकोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी करवाए तो भूपेश सरकार ने नोटिस का भी कोई जवाब दाखिल नहीं किया। कांग्रेस के बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हर बार प्रकरण को आगे की तारीख लेते नजर आए। 19 अप्रैल 2022 को भाजपा अजजा मोर्चा द्वारा पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आरक्षण के मामले को उचित वैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख कर राहत दिलाने की चेतावनी देते हुए कहा था कि राहत न मिलने पर अजजा मोर्चा विभिन्न आदिवासी संगठनों के साथ रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह जी के बलिदान स्थल जयस्तंभ चौक पर आमरण अनशन करेंगे। इस चेतावनी के बाद कुंभकर्णी नींद में सोई भूपेश सरकार नींद से जागी और 25अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग का निवेदन किया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 1 मई को भाजपा शासनकाल के 58%वाले आरक्षण अधिनियम को स्टे दे दिया।कांग्रेस सरकार अगर कोशिश करती तो सितंबर 2022 को ही यह निर्णय आ सकता था पर आरक्षण के मामले पर कांग्रेस की नीयत में खोट है।सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिले इस न्याय से स्पष्ट है कि हाईकोर्ट तक में शासन ने अपना पक्ष बेहतर नहीं रखा। कांग्रेस चाह रही थी कि सरकार किसी तरह हार जाए। इसीलिए उसने क्वांटिफायबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसे तमाम कृत्यों के कारण कांग्रेस की नीयत पर हमेशा सवाल उठता ही रहेगा। भाजपा का यह स्पष्ट मानना है कि जान बूझ कर कांग्रेस सरकार आरक्षण का मुक़दमा हारना चाहती थी ताकि एक भी नौकरी नहीं दे पाने की अपनी विफलता पर वह पर्दा डाल सके। इस फैसले से कांग्रेस का नक़ाब उतर गया है। उसका असली चेहरा एक बार और जनता के बीच आया है।


भाजपा यह मांग करती है कि अब ऐसी सभी बहानेबाज़ी को छोड़ कर कांग्रेस सरकार जल्द से जल्द सभी ख़ाली पदों पर पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए भर्तियां शुरू करे। युवाओं के भविष्य से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी तरह की हीलाहवाली अब भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के युवा भी अब इसे सहन नहीं करेंगे।भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण लागू किया और कांग्रेस ने उसे छीना ,फिर भाजपा ने पुनः संघर्ष कर सरकार के खिलाफ चक्काजाम ,धरना और हर संभव प्रयास करके आरक्षण लागू करवाया है और छत्तीसगढ़ के लोगो को आरक्षण मिलता रहे भाजपा इसके लिए प्रतिबद्ध है पुनः सबको बधाई मा.सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत प्रेस वार्ता में केसीजी जिला भाजपा अध्यक्ष घम्मन साहू, पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य व जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह रामाधार रजक, अनिल अग्रवाल, विनय देवांगन, चन्द्रशेखर यादव,आयश सिंह, नरेंद्र श्रीवास,आलोक श्रीवास, विनय चोपड़ा, शशांक ताम्रकार, अंकित अग्रवाल एवं यतीश साहू मौजूद रहे।


नंदकुमार साय का कांग्रेस प्रवेश पर पत्रकारों के सवाल पर जवाब देते हुए मधुसूदन यादव ने कहा कि भाजपा ने उन्हें बहुत सम्मान एवं बहुत कुछ दिया है अब वहां भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने का वजह निजी स्वार्थ होना बताया गया



Dinesh Sahu

Cheif-In-Editor

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2022-23 DNNEWS Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.