इस समय एक बड़ी योजना का आदान-प्रदान: एक देश, एक चुनाव की योजना पर सरकार ने विचार किया है।

कमेटी का गठन: सरकार ने इस योजना की संभावनाओं का विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया है।

विपक्ष के सवाल: विपक्षी पार्टियों ने इस कदम पर सवाल उठाया है, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होनी चाहिए, उनका कहना है।

मुलाकात: सरकार अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है, जिसका वीडियो सार्वजनिक हुआ है।

चुनाव की संभावनाओं पर चर्चा: लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ?

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चुनाव की वित्तीय लागत: चुनाव कराने की वित्तीय लागत बढ़ गई है, जिसमें प्रशासनिक स्थिरता और सुरक्षा बलों की तैनाती समस्या है।

इतिहास में एक साथ चुनाव: 1951-52 में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद, 1957, 1962, और 1967 में भी ऐसा हुआ, लेकिन बाद में चुनाव अलग-अलग दिनों पर होते रहे हैं।

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सरकार की सोच: सरकार फिर से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार कर रही है, जिसके तहत यह कमेटी एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस समाचार के साथ, सरकार के चुनाव की योजना पर विचार की जा रही है, जिसका मकसद विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारना और समान चुनाव प्रयास करना है।

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