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केसीजी मे धडल्ले से चल रहा अवैध मुरम खनन, अधिकारी कार्यवाही करने से डरते है या,सेटिंग्स? : शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्यवाही,अब विभाग से ग्रामीणो का उठ गया उम्मीद
Dinesh Sahu
21-11-2022 12:32 PM
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खैरागढ ! DNnews-केसीजी जिले मे इन दिनो अवैध मुरम खनन से लेकर अवैध रेत का सप्लाई जोरो से चल रहा है. जिले के अलग-अलग क्षेत्रों मे रसूखदार व राजनीतिक पकड़ रखने वाले लोग बेधड़क काम को अंजाम दे रहे है. अवैध मुरम खनन से रोजाना सरकार को लाखो की राजस्व की हानि हो रही है।
पंचायतों को भी लगा रहे है गच्चा
बता दें कि ज्यादातर मुरम वाले हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन आता है. लिहाजा बिना रायल्टी व बिना परमिशन के मुरम की खोदाई कर रहे है. जब पंचायत के प्रतिनिधि अवैध मुरम खनन करने वाले मालिकों सज मिलते है तो केवल बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं करते. अवैध मुरम के ठेकेदार राजनीति पहुंच का धौंस दिखाकर पंचायत प्रतिनिधि को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नही कर रहे है.
एसडीएम तहसीलदार भी मौन.
राजनांदगांव जिले के अविभाजित जिला खैरागढ मे राजस्व विभाग अवैध मुरम खनन पर अभी तक मौन साधे हुए हैं. जबकि रोजाना लाखो का खेल जारी है. एक बात और समझ नही आती कि राजनांदगांव जिले सहित मानपुर मोहला डोंगररगांव मे राजस्व विभाग द्वारा लगातार अवैध मुरम खनन पर कार्यवाही हो रही है लेकिन केसीजी के अधिकारी अभी भी नींद मे सोए हुए हैं. ऐसा नही है कि केसीजी के राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन के बारे मे फता न हो. कही ऐसा तो नही कि इन अवैध खनन माफियाओं का लिफाफा दफ्तर तक पहुंच रही है. इसके अलावा नायब तहसीलदार को भी सूचना देने के बाद भी भी कोई कार्यवाही नही करते. जबकि लोकल नदियों से रेत व समतल भूमि से मुरम लगातार खुदाई हो रहा है.
विभाग कार्यवाही करने से डरती है या बड़ी सेटिंग्स
खैरागढ राजस्व विभाग वैसे तो जिला निर्माण के बाद सुर्खियों में रहा है. लगातार माफियाओ के द्वारा मुरम का खनन और बेधड़क शहरो के बीचोबीच ट्रांसपोर्टिंग होना राजस्व विभाग के कमजोरी को दर्शाता है. यदि कोई व्यक्ति विभाग को अवैध मुरम खनन को लेकर शिकायत भी करें तो अपना विभाग नही है बोलकर पल्ला झाड़ लेते है. जब शिकायत पर विभाग समय पर नही पहुंच रही है तो समझ सकते है कि सेटिंग्स है.
खनिज विभाग नही है
केसीजी जिले मे बहरहाल खनिज विभाग का पदस्थापना नही हुआ है. खनिज विभाग का सारे काम राजनांदगांव जिले से संचालित हो रही है. लेकिन यहां राजस्व विभाग को शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नही करते. और इसी वजह से खनन माफियाओ का हौसला बुलंद होते ज रहा है.यदि स्थिति यही रहा तो धरती का का सीना चीरता ही रहेगा.
अधिकारी दफ्तर तक ही सीमित
केसेजी मे हो रही अवैध मुरम खनन को लेकर एक तरफ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है वहीं दूसरी तरफ अधिकारी दफ्तर तक सीमित है. यदि अधिकारी दफ्तर से उठकर बाहर निकले तो अवैध मुरम खनन का सैकडो़ मामले सामने आएंगे।
पंचायतों को भी लगा रहे है गच्चा
बता दें कि ज्यादातर मुरम वाले हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन आता है. लिहाजा बिना रायल्टी व बिना परमिशन के मुरम की खोदाई कर रहे है. जब पंचायत के प्रतिनिधि अवैध मुरम खनन करने वाले मालिकों सज मिलते है तो केवल बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं करते. अवैध मुरम के ठेकेदार राजनीति पहुंच का धौंस दिखाकर पंचायत प्रतिनिधि को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ भी नही कर रहे है.
एसडीएम तहसीलदार भी मौन.
राजनांदगांव जिले के अविभाजित जिला खैरागढ मे राजस्व विभाग अवैध मुरम खनन पर अभी तक मौन साधे हुए हैं. जबकि रोजाना लाखो का खेल जारी है. एक बात और समझ नही आती कि राजनांदगांव जिले सहित मानपुर मोहला डोंगररगांव मे राजस्व विभाग द्वारा लगातार अवैध मुरम खनन पर कार्यवाही हो रही है लेकिन केसीजी के अधिकारी अभी भी नींद मे सोए हुए हैं. ऐसा नही है कि केसीजी के राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन के बारे मे फता न हो. कही ऐसा तो नही कि इन अवैध खनन माफियाओं का लिफाफा दफ्तर तक पहुंच रही है. इसके अलावा नायब तहसीलदार को भी सूचना देने के बाद भी भी कोई कार्यवाही नही करते. जबकि लोकल नदियों से रेत व समतल भूमि से मुरम लगातार खुदाई हो रहा है.
विभाग कार्यवाही करने से डरती है या बड़ी सेटिंग्स
खैरागढ राजस्व विभाग वैसे तो जिला निर्माण के बाद सुर्खियों में रहा है. लगातार माफियाओ के द्वारा मुरम का खनन और बेधड़क शहरो के बीचोबीच ट्रांसपोर्टिंग होना राजस्व विभाग के कमजोरी को दर्शाता है. यदि कोई व्यक्ति विभाग को अवैध मुरम खनन को लेकर शिकायत भी करें तो अपना विभाग नही है बोलकर पल्ला झाड़ लेते है. जब शिकायत पर विभाग समय पर नही पहुंच रही है तो समझ सकते है कि सेटिंग्स है.
खनिज विभाग नही है
केसीजी जिले मे बहरहाल खनिज विभाग का पदस्थापना नही हुआ है. खनिज विभाग का सारे काम राजनांदगांव जिले से संचालित हो रही है. लेकिन यहां राजस्व विभाग को शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नही करते. और इसी वजह से खनन माफियाओ का हौसला बुलंद होते ज रहा है.यदि स्थिति यही रहा तो धरती का का सीना चीरता ही रहेगा.
अधिकारी दफ्तर तक ही सीमित
केसेजी मे हो रही अवैध मुरम खनन को लेकर एक तरफ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है वहीं दूसरी तरफ अधिकारी दफ्तर तक सीमित है. यदि अधिकारी दफ्तर से उठकर बाहर निकले तो अवैध मुरम खनन का सैकडो़ मामले सामने आएंगे।
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