खैरागढ, दुर्ग संभाग: President of OBC Mahasabha expressed strong objection to the Women's Reservation Bill of the Central Government. : ओबीसी महासभा के दुर्ग संभाग के अध्यक्ष, विप्लव साहू ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए महिला आरक्षण बिल को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस विषय पर एक महत्वपूर्ण ज्ञापन द्वारा इस बिल के खिलाफ अपनी बढ़ती चिंता और आपत्ति व्यक्त की।

ADS

भेदभाव का आरोप: ओबीसी महासभा के सदस्यों ने सरकार को सवाल उठाया

किशोर निषाद, मनोज जंघेल, एड अमर यादव, एड राजू चंदेल, धनुष साहू, गोलू साहू और अन्य ओबीसी सदस्यों ने इस आपत्ति ज्ञापन में साझा भाग लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि महिला आरक्षण बिल जिसे 50% आबादी के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसमें केन्द्र सरकार क्यों सिर्फ 33% आरक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने यह सवाल उठाया कि 75 सालों के बाद आजादी के समय भी क्यों हमारे गांवों और खेतों में कितनी महिलाएं आरक्षित हो सकती हैं, और कैसे हमारी ओबीसी महिलाओं को इस से क्या लाभ होगा।

ADS

सामाजिक भेदभाव: महिला आरक्षण का प्रभाव

आज के समय में टीवी, मीडिया, और राजनीति में सबसे ऊँचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाएं सभी वर्गों से हैं। इसके बावजूद, ओबीसी महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सशक्तिकरण के लिए कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। महिला आरक्षण बिल ने गरीब आबादी के साथ 90% आबादी को छूने में कई समस्याओं को उत्पन्न किया है, और इसका सरकारी प्रभाव पर यशोगान करने की आवश्यकता है।

ADS

यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है: प्रधानमंत्री से जाति का सवाल

ओबीसी महासभा के प्रतिनिधित्व ने यह सवाल उठाया है कि जब प्रधानमंत्री सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और जाति भी इस देश की एक महत्वपूर्ण हकीकत है, तो क्यों वे ओबीसी वर्ग की सटीक गिनती नहीं करते हैं? इसके साथ ही, उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि महिला आरक्षण के तहत सभी महिलाएं एकसमान नहीं होतीं हैं, और इसलिए इसे गरीब और पिछड़े वर्ग के साथ जोड़कर देखना होगा।

ADS

संघर्ष और आंदोलन: ओबीसी महासभा का निर्णय

ओबीसी महासभा ने इस अधूरे विद्या के खिलाफ सख्त आपत्ति जताई है और उन्होंने बताया है कि अगर इसे पास किया गया तो वे हर जगह धरना और आंदोलन करेंगे।