खैरागढ़ जिले के अंतिम छोर पर स्थित बाजार अतरिया एक प्रमुख पंचायत और व्यापारिक केंद्र है। यहां:

• अन्य प्रदेशों और जिलों के लोग आकर अवैध ईंट भट्ठों का संचालन कर रहे हैं।
• पहले जहाँ गिनती के भट्ठे थे, आज बाजार अतरिया, सोनपुरी, आमाघाट, कादा चौक और उदयपुर क्षेत्र में दर्जनों अवैध ईंट भट्ठे सक्रिय हैं।

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• इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, बल्कि राजस्व की हानि, बिजली चोरी और अवैध पेड़ कटाई भी तेजी से बढ़ रही है।

राहगीर धूल-धक्कड़ से परेशान हैं, खेत बंजर हो रहे हैं, और पंचायत पूरी तरह से अनजान बनी हुई है।

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पीने का पानी नहीं, लेकिन ईंट बनाने के लिए बह रही पानी की गंगा

• क्षेत्र में पेयजल संकट गहराया हुआ है।
• गांवों में पानी की टंकियों से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।
• वहीं अवैध ईंट भट्ठे के संचालन के लिए कृषि पंपों से पानी की बर्बादी की जा रही है।
• ईंटों की गुणवत्ता बेहद खराब, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं।

पानी के इस दुरुपयोग से ग्रामीणों में आक्रोश है।

केसीजी जिला प्रशासन की लचर कार्यवाही

• लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
• कभी-कभार की गई कार्यवाही भी सिर्फ औपचारिकता तक सीमित रहती है।
• किस खेत में ईंट भट्ठा है, कौन चला रहा है, कितने मज़दूर हैं – इन सबकी कोई जानकारी पंचायत को नहीं दी जाती।

चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं, जिससे ग्रामीणों में अविश्वास का माहौल है।

ईंट की कीमतें आसमान पर, गुणवत्ता जमीन पर

• पीएम आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि ₹1.20 लाख है।
• लेकिन, एक ईंट की कीमत ₹6 तक पहुंच चुकी है।
• घटिया मटेरियल और जल्दी मुनाफा कमाने की होड़ में गुणवत्ता की पूरी अनदेखी की जा रही है।

गरीबों के लिए घर बनाना हुआ मुश्किल।

पंचायत और बिजली विभाग को हो रहा भारी नुकसान

• पंचायत को बिना सूचना दिए ज़मीन किराए पर लेकर ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं।
• इससे पंचायत को राजस्व की हानि हो रही है।
• कृषि पंपों का दुरुपयोग कर ईंट पकाई जा रही है, जिससे बिजली विभाग को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
• कई जगह बिजली चोरी कर पंप चलाए जा रहे हैं।

कृषि पंपों की सब्सिडी का गलत इस्तेमाल कर अवैध कमाई की जा रही है।

खनिज अधिकारी ने टालमटोल में काटी कॉल

"हमारे प्रतिनिधि द्वारा जब खनिज अधिकारी बबलू पांडे से संपर्क किया गया, तो उन्होंने छुट्टी पर होने और वाहन चलाने का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि 5 से 7 ईंट भट्टों पर कार्यवाही हुई है, लेकिन तारीख पूछने पर उन्होंने बात टालते हुए कॉल काट दिया।"

✅ निष्कर्ष:

• प्रशासनिक लापरवाही और पंचायत की अनभिज्ञता ने अवैध ईंट भट्ठों को खुली छूट दे दी है।
• पर्यावरण, पेयजल, कृषि, और सरकारी राजस्व – चारों पर असर पड़ रहा है।
• अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता है या नहीं।

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