खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुढ़ीपार में स्वीकृत नवीन शासकीय महाविद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यह महाविद्यालय छत्तीसगढ़ शासन के बजट 2026-27 में शामिल है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा खैरागढ़ प्रवास के दौरान की गई थी।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने बताया कि मुढ़ीपार सहित आसपास के गांवों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर-दराज के शहरों का सहारा लेना पड़ता है। इससे विद्यार्थियों को समय और आर्थिक दोनों तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई छात्र-छात्राएं आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
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ग्रामीणों का कहना है कि यदि मुढ़ीपार में महाविद्यालय का संचालन शीघ्र शुरू किया जाता है, तो इससे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएगा। स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा की सुविधा मिलने से खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे ड्रॉपआउट दर में कमी आएगी और शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा।
इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य अरुणा सिंह बनाफर, जनपद पंचायत सदस्य पुरसोत्तम साहू, सरपंच कुमेश साहू, उपसरपंच उत्तम पटेल सहित पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में महाविद्यालय के शीघ्र संचालन की मांग करते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील की।
ग्रामीणों ने यह भी कहा कि शिक्षा ही किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास का आधार होती है। मुढ़ीपार में महाविद्यालय की स्थापना न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।