खैरागढ़। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्व कार्यों में लापरवाही, निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, जिले में हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित नहीं किया गया है। प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश भी दिए हैं।
प्रशासन के अनुसार पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर सत्यापन और अनुमोदन भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि इन कार्यों में देरी से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी हो सकती है।
तीन पटवारियों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई
प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार तहसील खैरागढ़ के पटवारी हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत को स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन सत्यापन के कार्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया है। आदेश में स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने तथा दो गांवों के प्रतिवेदन लंबित रहने का उल्लेख है। इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल पर धान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।
इसी तरह तहसील छुईखदान के पटवारी हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और किसान पंजीयन के कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के आधार पर निलंबित किया गया है। प्रशासन के मुताबिक संबंधित कार्यों में देरी के कारण अधिकार अभिलेखों के वितरण और किसान पंजीयन की प्रक्रिया प्रभावित हुई।
वहीं तहसील साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 10, बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही का आरोप है। आदेश के अनुसार उन्हें 24 सितंबर 2026 को पटवारी हल्का क्रमांक 09, कुम्हरवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर प्रभार ग्रहण नहीं किया। इसके बाद उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई।
हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का वेतन नहीं हुआ आहरित
कलेक्टर कार्यालय की भू-अभिलेख शाखा द्वारा 6 नवंबर को आयुक्त भू-अभिलेख को भेजी गई जानकारी के अनुसार जिले में कुल 65 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें से कार्यरत अथवा संतान पालन अवकाश पर रहे आठ पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरित किया गया है, जबकि हड़ताल में शामिल शेष 57 पटवारियों का वेतन आहरित नहीं किया गया है।
काम पर लौटने के लिए अंतिम नोटिस
गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में 2 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि निर्देशों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
प्रशासन के सामने कामकाज बहाल करने की चुनौती
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है। निलंबन अवधि में संबंधित तहसील कार्यालयों को उनका मुख्यालय निर्धारित किया गया है। साथ ही शासकीय अभिलेखों और लंबित कार्यों का हस्तांतरण कर वैकल्पिक प्रभार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
इधर, पटवारियों की हड़ताल और प्रशासन की कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रभावित राजस्व कार्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाएगा। खासकर धान खरीदी से पहले फसल सत्यापन, किसान पंजीयन और स्वामित्व योजना से जुड़े कार्यों का लंबित रहना ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।
प्रशासन ने लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इस पूरे मामले में पटवारी संघ की मांगों और निलंबित पटवारियों का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। उनका पक्ष सामने आने के बाद हड़ताल और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़े विवाद की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।