Dindayal Yadu Chhuikhadan
खैरागढ़-छुईखदान। बैंक में खाता नहीं, कोई लेन-देन नहीं और न ही किसान ने KCC लोन लेने का दावा किया है, इसके बावजूद जमीन के रिकॉर्ड में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण दर्ज होने का मामला सामने आया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पैलीमेटा शाखा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आवेदक साक्षी सिदार ने जमीन से बंधक हटाने की मांग की है। हैरानी की बात यह है कि करीब एक महीने पहले अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुईखदान के समक्ष शिकायत करने के बाद भी अब तक समस्या का निराकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में किसान बैंक और प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है।
न बैंक में खाता, न लोन की जानकारी, फिर जमीन पर कर्ज कैसे?
आवेदक साक्षी सिदार के अनुसार, उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पैलीमेटा शाखा में कोई खाता नहीं है और न ही उन्होंने वहां से किसी प्रकार का KCC लोन लिया है। उन्होंने अगस्त 2026 में संबंधित जमीन खरीदी थी। उनका कहना है कि पिछले तीन वर्षों से जमीन पर किसी प्रकार का बंधक या लोन होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब राजस्व रिकॉर्ड में KCC ऋण दर्ज दिखाई दे रहा है।
इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि आवेदक का बैंक में खाता ही नहीं है, तो उनके नाम पर ऋण किस आधार पर दर्ज हुआ? जमीन को बंधक दिखाने के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या बैंक ने ऋण और बंधक संबंधी रिकॉर्ड दर्ज करने से पहले दस्तावेजों का समुचित सत्यापन किया था?
एक महीने से एसडीएम कार्यालय में शिकायत, फिर भी राहत नहीं
आवेदक ने इस मामले को लेकर बैंक प्रबंधन और एसडीएम छुईखदान को लिखित आवेदन दिया है। शिकायत किए करीब एक महीना बीत जाने के बावजूद, आवेदक के मुताबिक, अब तक जमीन से बंधक की प्रविष्टि नहीं हटाई गई है। इससे जमीन के आगे के लेन-देन और राजस्व संबंधी प्रक्रियाओं में परेशानी होने की आशंका बनी हुई है।
सवाल यह भी है कि जब किसी व्यक्ति ने बैंक से ऋण लेने से इनकार किया है और लिखित शिकायत भी कर दी है, तो संबंधित बैंक और प्रशासन ने अब तक जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंचाई है? आखिर शिकायत के निराकरण में इतनी देरी क्यों हो रही है?
बैंक प्रबंधन ने नहीं उठाया फोन, जवाब का इंतजार
मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पैलीमेटा शाखा प्रबंधन का पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रबंधन की ओर से फोन रिसीव नहीं किया गया। इस कारण बैंक का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आ सका।
आखिर किसान को कब मिलेगी राहत?
मामला केवल जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज एक ऋण प्रविष्टि का नहीं, बल्कि बैंकिंग प्रक्रिया और दस्तावेजों के सत्यापन से जुड़ी जवाबदेही का भी है। यदि आवेदक के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह पता लगाना जरूरी होगा कि उनके नाम पर KCC ऋण किस आधार पर दर्ज हुआ और जमीन को बंधक दिखाने की प्रक्रिया कैसे पूरी हुई।
अब जरूरत है कि बैंक प्रबंधन और एसडीएम कार्यालय मामले की निष्पक्ष जांच कर ऋण स्वीकृति दस्तावेज, संबंधित खाता और बंधक प्रविष्टि का मिलान करें। यदि रिकॉर्ड में गलती पाई जाती है, तो उसे तत्काल दुरुस्त कर आवेदक को राहत दी जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस किसान ने बैंक से कर्ज लिया ही नहीं, वह अपने ही खेत को कर्जमुक्त साबित करने के लिए एक महीने से दफ्तरों के चक्कर क्यों काट रहा है?

