खैरागढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पांच संभागों के 207 शासकीय विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत 30 वर्षों के लिए निजी संस्थाओं को संचालन हेतु सौंपने की प्रस्तावित योजना को लेकर राजनीतिक और शैक्षणिक हलकों में बहस तेज होने लगी है। इस योजना पर विधायक प्रतिनिधि एवं अधिवक्ता मनराखन देवांगन ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल गरीब, किसान, मजदूर और आदिवासी परिवारों के बच्चों के भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद हैं। ऐसे में इन विद्यालयों का संचालन निजी संस्थाओं को सौंपने के बजाय सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
देवांगन ने कहा कि यदि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी, जर्जर भवन और आधुनिक सुविधाओं का अभाव है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को शिक्षकों की पर्याप्त नियुक्ति, भवनों की मरम्मत, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट और संसाधनों की कमी क्यों बनी हुई है?
30 साल तक निजी संस्थाओं का नियंत्रण, जवाबदेही किसकी?
मनराखन देवांगन ने कहा कि जब विद्यालयों की जमीन, भवन और संपत्ति सरकार की है, तो उनके संचालन की जिम्मेदारी 30 वर्षों तक निजी संस्थाओं को सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस लंबी अवधि में निजी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण, जवाबदेही और पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी, यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।
उन्होंने गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि निजी स्कूलों की महंगी फीस वहन नहीं कर पाने वाले परिवारों के बच्चों को क्या भविष्य में भी समान और निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी? सरकार को इसकी स्पष्ट गारंटी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम, CBSE पाठ्यक्रम और आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का विरोध नहीं है, लेकिन इन सुविधाओं को सरकारी विद्यालयों में भी विकसित किया जा सकता है।
देवांगन ने मांग की कि योजना लागू करने से पहले अभिभावकों, शिक्षक संगठनों, शिक्षाविदों और जनप्रतिनिधियों के साथ सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। साथ ही PPP मॉडल से संबंधित दस्तावेज, अनुबंध की शर्तें, फीस संबंधी प्रावधान और चयनित विद्यालयों की सूची भी सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि इस योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।
शराब दुकानें सरकार चलाएगी, स्कूल निजी हाथों में क्यों?
सरकार पर तीखा राजनीतिक तंज कसते हुए मनराखन देवांगन ने कहा कि सरकार शराब की दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी तो स्वयं


