खैरागढ़। किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने और सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव के अध्यक्ष सचिन सिंह बघेल ने शनिवार को जिला भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता आयोजित कर राज्य सरकार की कृषि एवं सहकारिता संबंधी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ-साथ परंपरागत धान की खेती के अलावा दलहन, तिलहन और मिलेट्स जैसी फसलों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।
पंजीकृत रकबे के आधार पर मिलेगी 13,839 रुपए की सहायता
सचिन सिंह बघेल ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की आदान सहायता दी जाएगी। इस बार सहायता राशि धान की बिक्री की मात्रा के बजाय किसान के पंजीकृत रकबे के आधार पर निर्धारित की गई है। इससे उन किसानों को भी लाभ मिलेगा, जो अपने पंजीकृत रकबे के अनुपात में कम धान बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलने के साथ फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
चार जिलों के 2.72 लाख किसानों को 1,676 करोड़ का ऋण
बैंक अध्यक्ष ने बताया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के कार्यक्षेत्र में राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और कबीरधाम जिले शामिल हैं। खरीफ वर्ष 2026 में अब तक इन चार जिलों के 2,72,846 किसानों को 1,676.29 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 में 3,84,777 पंजीकृत किसानों से 2 करोड़ 8 लाख 82 हजार 110 क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसका अनुमानित समर्थन मूल्य 5,097 करोड़ रुपए है। सहकारी व्यवस्था को विस्तार देने के लिए बैंक के कार्यक्षेत्र में 136 नई प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन किया गया है। वर्तमान में 358 समितियों के अंतर्गत 382 धान उपार्जन केंद्र संचालित हैं।
गन्ना उत्पादकों को 425 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक का लाभ
गन्ना किसानों के हित में किए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बघेल ने बताया कि राज्य शासन ने गन्ने का उपार्जन मूल्य 355 रुपए से बढ़ाकर 425 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। केंद्र सरकार के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और राज्य शासन द्वारा घोषित दर के अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है।
उन्होंने बताया कि शक्कर की रिकवरी के आधार पर अलग-अलग शक्कर कारखानों से जुड़े किसानों को भुगतान की दर निर्धारित की गई है। इसके तहत कवर्धा के किसानों को 488.67 रुपए, पंडरिया के किसानों को 455.10 रुपए, बालोद के किसानों को 432.62 रुपए और सूरजपुर के किसानों को 425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के गन्ना उत्पादकों के लिए लाभकारी व्यवस्था बताया।
दलहन, तिलहन और श्रीअन्न की खरीदी को मिलेगा प्रोत्साहन
प्रेसवार्ता में दलहन और तिलहन की खरीदी को लेकर भी जानकारी दी गई। बघेल ने बताया कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीदी की जा रही है।
वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 खरीदी केंद्रों के माध्यम से 3,72,039 क्विंटल दलहन-तिलहन का उपार्जन किया गया। इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। इसमें अकेले चना की 3,54,127 क्विंटल खरीदी पर 207.59 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है।
उन्होंने यह भी बताया कि धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए तथा अन्य अधिसूचित फसलों की खेती करने पर 10 हजार रुपए की आदान सहायता देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के वैकल्पिक विकल्पों की ओर प्रेरित करना है।
कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिले 35,904 करोड़ रुपए
बैंक अध्यक्ष ने कृषक उन्नति योजना के तहत अब तक किए गए भुगतान का ब्यौरा देते हुए बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। इसमें खरीफ 2023 में 13,289 करोड़, खरीफ 2024 में 11,976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10,639 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ खेती को लाभकारी बनाना और कृषि क्षेत्र में नए विकल्पों को बढ़ावा देना है।
भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद
प्रेसवार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. बिसेसर दास साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष घम्मन साहू, टीके चंदेल सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।


