खैरागढ़। एडवर्ड पार्क की विवादित जमीन का मामला अब खरीदारों के आर्थिक नुकसान और सरकारी विभागों की जवाबदेही तक पहुंच गया है। गुरुवार को जिला पत्रकार संघ भवन में प्रेसवार्ता कर जमीन खरीदार ओमप्रकाश झा ने अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने बताया कि पुश्तैनी संपत्ति बेचकर पत्नी के नाम 1200 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा और सरकारी दस्तावेजों के आधार पर मकान भी बनवा लिया। खसरा नकल, नामांतरण, रजिस्ट्री और नगर पालिका से भवन निर्माण की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने निवेश किया था। लेकिन अब जमीन पर अवैध प्लॉटिंग के सवाल उठने से उनके मकान की वैधानिकता पर संकट खड़ा हो गया है।
झा के अनुसार, जांच समिति के प्रतिवेदन में सिविल लाइन स्थित नजूल भूमि खसरा नंबर 114 और 115 के करीब 85,627 वर्गफीट हिस्से को बिना स्वीकृत ले-आउट और नजूल एनओसी के 22 भूखंडों में विभाजित कर बेचने का उल्लेख है। पुराने राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि का उल्लेख एडवर्ड पार्क एवं बाड़ी एडवर्ड पार्क के रूप में होने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि, जमीन सरकारी है या निजी, इसका अंतिम निर्णय मूल अभिलेखों की जांच के बाद ही होगा।
झा ने 17 नवंबर को कलेक्टर, एसपी, एसडीएम और सीएमओ को आवेदन देकर विक्रेता अजय जैन के खिलाफ एफआईआर तथा तत्कालीन आरआई, पटवारी, एसडीएम और सीएमओ की भूमिका की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जमीन वैध नहीं है तो खरीद और मकान निर्माण में खर्च पूरी राशि की क्षतिपूर्ति होनी चाहिए। झा ने विक्रेता को 15 दिन का नोटिस देने और समाधान नहीं होने पर सिविल कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा करने की बात कही।
अब सवाल है कि सरकारी दस्तावेजों और अनुमतियों पर भरोसा कर मकान बनाने वाले खरीदारों के नुकसान की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?


