खैरागढ़। एडवर्ड पार्क की विवादित जमीन पर मकान बनाकर रह रहे खरीदार ओमप्रकाश झा ने अब न्याय और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। गुरुवार को जिला पत्रकार संघ भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में उन्होंने जमीन विक्रेता सहित जमीन की खरीदी-बिक्री और निर्माण अनुमति देने वाले तत्कालीन राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए।
झा ने बताया कि उन्होंने पुश्तैनी संपत्ति बेचकर पत्नी के नाम पर 1200 वर्गफीट जमीन खरीदी और जीवनभर की कमाई लगाकर मकान बनाया। इस दौरान खसरा नकल, नामांतरण, रजिस्ट्री और नगर पालिका से भवन निर्माण अनुमति सहित आवश्यक दस्तावेज भी प्राप्त किए। मकान बनने के बाद बिजली कनेक्शन भी मिल गया। लेकिन अब जमीन को लेकर शासकीय भूमि और कथित अवैध प्लाटिंग से जुड़े विवाद सामने आने के बाद उनका पूरा निवेश संकट में है।
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि जमीन शासकीय थी या निर्माण प्रतिबंधित था, तो राजस्व विभाग ने खसरा नकल, नामांतरण और नगर पालिका ने भवन निर्माण की अनुमति किस आधार पर दी? इसके लिए तत्कालीन आरआई, पटवारी, एसडीएम, सीएमओ और रजिस्ट्रार की भूमिका की जांच होनी चाहिए।
झा ने प्रशासन से मांग की है कि उनके भूखंड और मकान को विवादित भूमि के दायरे से अलग किया जाए। ऐसा संभव नहीं होने पर जमीन की कीमत और मकान निर्माण में खर्च हुई पूरी राशि की क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि विक्रेता यदि पूरी राशि लौटाती हैं तो वे जमीन छोड़ने को भी तैयार हैं। इसके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम देने की बात कही।
झा के मुताबिक विवादित जमीन पर 22 भूखंड बेचे गए हैं, जिससे अन्य खरीदारों की चिंता भी बढ़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच समिति के अंतिम प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति फिलहाल उनके पास नहीं है। निर्धारित समय में समाधान नहीं मिलने पर वे पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर और अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग करेंगे।